राज्यको मेरुदण्ड भनेको यसको प्रशासनिक संयन्त्र हो। नेपालले प्रशासनिक सुधारका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग र कानुनहरूको अभ्यास गर्दै आएको छ। तर, हाल विद्यमान विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, इन्धनको उच्च मूल्यवृद्धि र बढ्दो महँगीको सन्दर्भमा हाम्रा प्रशासनिक कार्यशैली र कर्मचारी व्यवस्थापनका परम्परागत ढाँचाहरू निकै खर्चिला र अनुत्पादक देखिएका छन्। राज्यले ुकम खर्चमा बढी प्रभावकारिताु को मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा कर्मचारीको मनोबल र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि दुवैमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यस आलेखले विद्यमान समय सान्दर्भिकता, सवारी व्यवस्थापन र कर्मचारीको कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा ठोस सुझावहरू पेस गर्दछ।
१) कार्यालय समयको पुनरावलोकन र सेवा प्रवाह
हाल लागू भएको बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्मको कार्यालय समय धरातलीय यथार्थभन्दा केही टाढा देखिन्छ। यसका केही गम्भीर प्राविधिक र व्यावहारिक चुनौतीहरू छन्स्
पारिवारिक र सामाजिक असन्तुलनस् बिहान ९ बजे कार्यालयमा हाजिर हुनका लागि कर्मचारीले आफ्नो घरको व्यवस्थापन, बालबालिकाको पठनपाठन र बिहानको खानाको तयारीमा निकै हतार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले बिहानको समयमा तनाव सिर्जना गर्दछ।
अतिरिक्त आर्थिक भारस् बिहान सबेरै हिँड्नुपर्ने बाध्यताले अधिकांश कर्मचारीले घरको खाना खान पाउँदैनन्। परिणामस्वरूप, उनीहरू क्यान्टिन वा होटेलको खानामा निर्भर हुनुपर्छ, जसले महँगीको मारमा परेका कर्मचारीको तलबको ठुलो हिस्सा सकिन्छ।
सेवाग्राहीको पहुँच : कार्यालय खुल्नासाथ सेवाग्राहीको ओइरो लाग्दैन। प्रायः सेवाग्राही १०- ११ बजेपछि मात्र सरकारी कार्यालय आइपुग्छन्। यस्तो अवस्थामा ९ बजेको उपस्थिति औपचारिकतामा मात्र सीमित छ।
सुझाव : कार्यालय समय बिहान १० : ०० बजेदेखि साँझ ६: ०० बजेसम्म हुनु उपयुक्त हुन्छ। यसले कर्मचारीको पारिवारिक सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्दछ भने सेवाग्राहीका लागि साँझसम्मको समयले काम सम्पन्न गर्न थप अवसर प्रदान गर्दछ।
२) सरकारी सवारी साधनको मितव्ययी उपयोग (Resource Rationalization)

बिज्ञापन

सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग र इन्धनको असीमित खपत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा ठुलो घाउ हो।

बिज्ञापन

एकाधिकार र दुरुपयोग : सवारी सुविधा पाउने तहका कर्मचारीका लागि तोकिएका अधिकांश सवारी साधनमा एक जना मात्र यात्रा गर्दछन्। एक गाडीले ४(५ जना बोक्ने क्षमता राख्दछ तर बाँकी सिट खाली रहन्छन, त्यसमा सोही बाटो भएर जाने अन्य कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा लिफ्ट दिने ब्यवस्था ।
इन्धनको चर्को मूल्य र दबाबस् हालको बजार मूल्यअनुसार आफ्नो तलबबाट सवारी र इन्धन खर्च व्यहोर्नु पर्ने तल्लो तहका कर्मचारीका लागि सरकारी गाडीको प्रयोग गर्नु एउटा विलासिता होइन, बाध्यता हो।
सुझावहरू :
लिफ्ट संस्कृतिको संस्थागत विकास : सरकारी सवारी साधनमा सोही बाटो भएर जाने अन्य कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा लिफ्ट दिने नीति ल्याइनुपर्छ। यसले इन्धनको खपतमा कम्तीमा ३०-४० प्रतिशतले कमी ल्याउँछ।
साझा बस सेवा (Shuttle Service) : प्रत्येक कार्यालयले छुट्टाछुट्टै गाडी प्रयोग गर्नुको सट्टा, एक निश्चित रूट बनाएर कार्यालयले ठुलो सवारी , विद्युतीय सवारी  मार्फत कर्मचारीलाई आवतजावत गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यसले सवारी साधनको संख्या घटाउँछ, इन्धन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत टेवा पुग्छ।
३) कर्मचारीको मनोबल र सेवाको प्रभावकारिता
कुनै पनि कर्मचारी तबसम्म प्रभावकारी हुन सक्दैन, जबसम्म ऊ आर्थिक र मानसिक रूपमा ढुक्क हुँदैन। अहिलेको महँगीले कर्मचारीको कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याएको छ।
तल्लो तहको पीडा : उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई सरकारी गाडी र इन्धनको सुविधा सहज छ, तर कार्यालयका लागि खटिने तल्लो तहका कर्मचारीहरू दैनिक ज्यालाको ठुलो हिस्सा इन्धनमा खर्च गरिरहेका छन्। यो विभेदले कर्मचारीहरूमा हीनताबोध र निराशा पैदा गर्छ।
कार्यसम्पादनमा असर : निराश कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई मुस्कानसहितको सेवा दिन सक्दैन। सरकारी निर्णयहरू गर्दा ुमाथिु को मात्र नभई ुतल्लोु तहको कर्मचारीको आर्थिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ।
४) नीति निर्माणमा ग्राउन्ड रियालिट को महत्त्व
सरकारले गर्ने जुनसुकै निर्णय चाहे त्यो सार्वजनिक विदाको विषय होस् वा कार्यालय समय, त्यसको प्रभाव भुइँ तहसम्म पर्दछ। नीति निर्माण गर्ने तहमा बस्नेहरूले एसी कोठामा बसेर गर्ने निर्णय र फिल्डमा खटिने कर्मचारीले भोग्ने यथार्थबीच ठुलो खाडल छ।
निष्कर्षमा, सरकारले गर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा ‘तल्लो तहको आर्थिक अवस्था’ र ‘सेवाग्राहीको आवश्यकता’ दुवैको सन्तुलित विश्लेषण गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष र मार्गचित्र
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई गतिशील, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउनका लागि परम्परागत ढर्रा परिवर्तन गर्नैपर्छ। सवारी साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन (Pooling),  व्यावहारिक कार्यालय समय र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने नीतिहरू अबको आवश्यकता हुन्। यदि राज्यले आफ्ना स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्न सक्यो भने मात्रै महँगीको मारमा परेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ।
सरकारले तदारुकताका साथ यी विषयमा विचार पुर्‍याएमा प्रशासनिक खर्च घट्ने मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा समेत गुणात्मक सुधार आउने निश्चित छ।

बिज्ञापन